प्रेस विज्ञप्तिः नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीको भर्ना शुल्क खारेज गर्नुपर्छ र वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको शोषण रोक्न कानुन कार्यान्वयन गर्ने क्षमता बढाउनुपर्दछ ।

भर्ना अभ्यास सम्बन्धी प्रतिवेदनले सरकारी नीतिका केही अंशहरूको प्रशंसा गर्दछ, तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सही अर्थमा ‘शून्य–शुल्क’ हुने गरि नेपाल सरकारले भर्ना शुल्कको सिमा घटाउनुपर्दछ भन्ने सिफारिस गर्दछ ।

आप्रवासी कामदारहरूको अधिकारको विषयमा काम गर्ने गैर–नाफामुखी मानव अधिकार संस्था फेयर स्क्वायर प्रोजेक्ट्स्ले नेपाल, कुवेत र कतारको भर्ना अभ्यासहरूबारे १६२ पृष्ठको प्रतिवेदन जारी गर्दै नेपाल सरकारलाई न्यायोचित भर्ना सुनिश्चित गर्नको निम्ति गरिने सुधारहरूको अंशको रूपमा कामदारहरूले तिर्ने सबै शुल्कलाई गैरकानुनी बनाउन र यस प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि गर्न आह्वान गरेकोछ ।

लण्डनमा आधारित फेयर स्क्वायर प्रोजेक्ट्स् आप्रवासी कामदारहरूको अधिकारको विषयमा काम गर्ने गैर–नाफामुखी मानव अधिकार संस्था हो । पाँच करिडोर परियोजनाको अंशको रूपमा, नेपालदेखि कुवेत र कतारसम्मः न्यायोचित भर्नाको समीक्षा (नेपाल टु कतार एण्ड  कुवेतः फेयर रिक्रुटमेण्ट इन रिभिउ) शिर्षकको उक्त प्रतिवेदनले नेपालबाट कुवेत र कतारमा कामको निम्ति कामदारहरूलाई कसरी भर्ना गरिन्छ भन्ने विषयको लेखाजोखा गर्दछ । पाँच करिडोर परियोजनाले न्यायोचित तथा नैतिक भर्ना सुनिश्चित गर्न राज्यहरूले के गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा केही सिफारिसहरू प्रदान गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ ।

शुल्क र निरीक्षणहरू सम्बन्धी आफ्नो सिफारिसका अतिरिक्त, फेयर स्क्वायरले नेपाली अधिकारीहरूलाई इजाजत प्राप्त श्रमिक भर्नाकर्ताहरूलाई आफ्ना इजाजत नभएका कुनै पनि साझेदार तथा बिचौलियाहरूको कामको लागि उत्तरदायी बनाउने गरि तत्काल नयाँ कानुन जारी गर्न सिफारिस गरेको छ, र खाडी मुलुकमा कामदार पठाउने अन्य उत्पत्ति मुलुकहरूसँग शोषण गर्ने रोजगारदाताहरूको पहिचान गर्नको निम्ति सहकार्य तथा समन्वय गर्न सिफारिस गरेकोछ । प्रतिवेदनले नेपालले संयुक्त अरब इमिरेट्स् (युएई) र मलेसिया लगायतका गन्तव्य मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय सम्झौताको लागि वार्ता गर्दा कामदारहरूको संरक्षणलाई दिएको प्राथमिकता, र भर्ना प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउने र करार प्रतिस्थापन जस्ता ठगीका अभ्यासहरूलाई निराकरण गर्ने लक्ष्यले गरिएका प्राविधिक पहलहरू लगायत नेपालले गरेका  विविध प्रयासहरूको प्रशंसा गरेको छ ।

‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली आप्रवासी कामदारहरूले आफ्नो परिवार  र नेपालको अर्थतन्त्रलाई सघाउन ठुलो त्याग गरेका हुन्छन्, र तिनीहरूलाई न्यायोचित भर्नाको सुनिश्चितता सहित नेपाल राज्यले प्रदान गर्न सक्ने सबै संरक्षण प्रदान गर्नुपर्दछ । यस प्रतिवेदनले सो सम्बन्धमा कहाँ कहाँ प्रगति भएका छन् भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ, तर यसको प्रमुख योगदान चाहिँ भर्ना शुल्कको खारेजीबाट सुरु गरेर सरकारले भर्ना प्रक्रियामा हुने प्रणालीगत ठगीलाई अन्त्य गर्नको लागि लिनुपर्ने निश्चित कदमहरूको रूपरेखा प्रदान गर्नु हो,’ फेयर स्क्वायरका नेपालस्थित अनुसन्धानकर्ता तथा ल्याप्सोज संस्थामा आवद्द मानव अधिकार कानुन व्यवसायी अनुराग देवकोटाले बताए ।

नेपालमा सन् २०१५ मा लागू गरिएको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीतिले खाडी मुलुक र मलेसिया जाने कामदारहरूबाट लिन पाउने अधिकतम शुल्क रु १०,००० तोकेको छ । नेपालले यसलाई ‘शुन्य लागत’को भर्ना भन्ने गरेको छ, तर यथार्थमा आप्रवासी कामदारहरूले कानुनी सिमा भन्दा अत्यन्त धेरै तिर्ने गरेका छन् । रु १,६०,००० सम्म तिर्नु पनि असामान्य होइन । सन् २०१९ मा, सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने आदेश दियो । भर्ना शुल्कलाई पूरै खारेज नगर्दा एजेन्सीहरूलाई कानुनी सिमा भन्दा अत्याधिक धेरै लिन मिल्ने गरि एक किसिमको अन्यौलको क्षेत्र सिर्जना गरेको छ, र ‘शुन्य लागत भर्नामा प्रतिवद्ध एजेन्सीहरूको एक समूहले हालसम्म कुनै पनि कामदार विदेश पठाउन नसकेको यथार्थले यस नीतिको असफलतालाई दर्शाउँछ ।

यस प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका  कतिपय कामदारहरूले आफूले कानुनी सिमाभन्दा धेरै शुल्क  तिर्न अस्वीकार गर्दा एजेन्टहरूले आफ्नो रोजगारीलाई उक्त  नीतिले नसमेट्ने वा तिनका रोजगारदाताले भर्ना सम्बन्धी कुनै पनि खर्च नव्यहोर्ने बताएको उल्लेख गरे । अन्य कतिपय कामदारले आफूले तिरेको रकमको लागि रसिद नपाएको वा रु १०,०००को लागि मात्र रसिद पाएको, वा आफूले तिरेको वास्तविक रकमबारे उजुरी गरेमा स्वदेश फर्काउने धम्की दिएको बताए । कुवेत जानको लागि रु १,१६,००० जुटाउन सुन र आफ्नो मोटरसाइकल बेचेका एक पुरुष  कामदारले हामीलाई, विदेश यात्राको दिन उनलाई अंग्रेजी भाषामा आफूले रु १०,००० (कानुनले तोकेको अधिकतम रकम) मात्र तिरेको भनी कबुल गरेको भिडियो खिच्न लगाइएको बताउनुभयो ।
अर्कोतिर, भर्ना एजेन्सीहरूले खाडी र मलेसियामा आकर्षक रोजगारीको लागि कामदार पठाउने उत्पत्ति मुलुकहरूबिच अत्यन्त धेरै प्रतिस्पर्धा रहने गरेको र कामदारबाट शुल्क नउठाउने हो भने रोजगारदाताबाट कामदारको माग प्राप्त गर्न नसक्ने बताए । कोभिड–१९ महामारीले यस प्रतिस्पर्धालाई झन् बढाएको छ, र यसले कामदारलाई अझै बढी शुल्क तिनुपर्ने जोखिममा पारेको छ । यस समस्याको सम्बोधन गर्न सन् २०२०मा नेपाल सरकारले ‘कोलम्बो प्रक्रिया जस्ता माध्यमहरूको प्रयोग गरि कामदार पठाउने मुलुकहरू माझ अझै सघन उपाय अपनाउनुपर्ने’ विषय उठायो । पाँच करिडोर परियोजनाले कुवेत, कतार र अन्य गन्तव्य मुलुकहरूलाई कामदारको मागपत्र पठाए बापत ‘घुष’ माग्ने अभ्यासलाई निराकरण गर्ने लगायत नैतिक र शुन्य लागत भर्नाको नियमित माग प्रदान गर्नको लागि रोजगारदाताहरूलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्नको लागि आह्वान गर्दछ ।

प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगार विभागको अनुसन्धान क्षमता तथा दक्षता नेपालको भर्ना उद्योगमा पहिचान गरिएका ठगीलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक स्तरभन्दा कम रहेको विवरण प्रस्तुत गरेको छ । हाल ८०० भन्दा बढी इजाजत प्राप्त एजेन्सीहरू र दशौँ हजार अनौपचारिक सब–एजेन्टहरू रहेको परिवेशमा विभागमा जम्मा चार जना अनुसन्धानकर्ताहरू छन् । वैदेशिक रोजगार विभाग र नेपाल प्रहरी बिच सन् २०२० मा गरिएको सम्झौता पत्र अनुसार कामदारहरूको उजुरीको आधारमा नेपाल प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्न पाउने र दर्ता नभएका भर्नाकर्ताहरूलाई पूर्ण छानबीनको दायरामा ल्याउने प्रावधान भएकाले यसले केही हदसम्म विभागमा रहेको क्षमता अभावको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्छ, र यसले गर्दा विभाग भित्रको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोजनको लागि छुट्याइएको स्रोत पनि वृद्धि हुन्छ । यस प्रतिवेदनले शोषण र अन्य दुव्र्यवहार सामना गरिरहेका आप्रवासी कामदारहरूलाई सहयोग गर्न नेपाल सरकारलाई खाडीमा रहेका आफ्ना कुटनीतिक नियोगहरूको क्षमता पनि उल्लेख्य रूपमा  वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूमा रहेको कुटनीतिक नियोगका क्षमता ‘अपर्याप्त’ रहेको कुरा स्वीकार गरेको छ ।

‘नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा गएका आफ्ना आप्रवासी कामदारहरूले पठाएको विप्रेषणबाट ठुलो रकम आर्जन गर्दछ, तर  यी कामदारको संरक्षण गर्ने जिम्मा पाएका मन्त्रालयहरूमा पर्याप्त तथा सुप्रशिक्षित कर्मचारी भएको सुनिश्चित गर्न  ज्यादै कम  स्रोत विनियोजन गरिएको छ । अर्थतन्त्र र मानव अधिकार दुवैको दृष्टिकोणले यो अनुपयुक्त नीति हो,’ अनुराग देवकोटाले भने ।

पृष्ठभूमि
विप्रेषणले कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको झण्डै एक तिहाइ हिस्सा ओगट्ने मुलुक नेपाल संसार भरमै सबै भन्दा धेरै विप्रेषण प्राप्त गर्ने मुलुक मध्येको एक हो ।

यस प्रतिवेदनका निचोड तथा  सिफारिसहरू आप्रवासी कामदारको अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरू, ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरू, प्राज्ञहरू, थिंक ट्यांक वा बुद्धिजीवि संगठनहरू, पत्रकारहरू, कानुन व्यवसायीहरू, भर्नाकर्ता एजेन्सीहरू, र  अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइ.एल.ओ.) र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आइओएम)जस्ता अन्तरसरकारी निकायहरूका  प्रतिनिधिहरू लगायत नेपालमा गैरस्थलगत रूपमा  वा प्रत्यक्षरूपमा विविध सरोकारवालाहरू  र विज्ञहरूसँग गरिएका १३३ ओटा गहन अन्तर्वार्ताहरूमा आधारित छन् । वैदेशिक रोजगार विभाग; श्रम, रोजगार तथा सामाजिक  सुरक्षा मन्त्रालय; र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रलायका बहालवाला  र भूतपूर्व गरि थुप्रै वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग अन्तर्वार्ता गरिएको थियो । हामीले खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली नियोगका कुटनीतिज्ञहरूसँग पनि कुरा गर्यौँ । हामीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपालको आप्रवासी श्रमिक सम्बन्धी प्रशासनिक व्यवस्थाको विस्तृत र पारदर्शी मूल्यांकन गरि प्रकाशन गरेको श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०२०बाट सन्दर्भ लिएर पनि लाभ लियौँ ।

पाँच करिडोर परियोजनामा समावेश भएका अन्य देशहरूमा क्यानाडा, कुवेत, मेक्सिको, म्यान्मार, फिलिपिन्स्, कतार, ताइवान र थाइल्याण्ड पर्दछन् ।

नेपाली भाषामा निचोडको सारांश सहित प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ https://fivecorridorsproject.org मा उपलब्ध छ ।

थप टिप्पणीको लागि कृपया अनुराग देवकोटालाई [email protected]  मा वा +९७७-९८५११९५९४९ मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।