भर्ना अभ्यास सम्बन्धी प्रतिवेदनले सरकारी नीतिका केही अंशहरूको प्रशंसा गर्दछ, तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सही अर्थमा ‘शून्य–शुल्क’ हुने गरि नेपाल सरकारले भर्ना शुल्कको सिमा घटाउनुपर्दछ भन्ने सिफारिस गर्दछ ।
आप्रवासी कामदारहरूको अधिकारको विषयमा काम गर्ने गैर–नाफामुखी मानव अधिकार संस्था फेयर स्क्वायर प्रोजेक्ट्स्ले नेपाल, कुवेत र कतारको भर्ना अभ्यासहरूबारे १६२ पृष्ठको प्रतिवेदन जारी गर्दै नेपाल सरकारलाई न्यायोचित भर्ना सुनिश्चित गर्नको निम्ति गरिने सुधारहरूको अंशको रूपमा कामदारहरूले तिर्ने सबै शुल्कलाई गैरकानुनी बनाउन र यस प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि गर्न आह्वान गरेकोछ ।
Continue reading “प्रेस विज्ञप्तिः नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीको भर्ना शुल्क खारेज गर्नुपर्छ र वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको शोषण रोक्न कानुन कार्यान्वयन गर्ने क्षमता बढाउनुपर्दछ ।”